कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकरणी राज्य सरकारच्या अडचणीत वाढ

मुंबई : कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकरणी राज्य सरकारच्या अडचणी वाढणाची शक्यता आहे. 102 एकरचा हा भूखंड एमएमआरडीएला मेट्रो कारशेडसाठी देताना जिल्हाधिका-यांनी दिलेल्या आदेशात त्रुटी असल्याचं प्रथमदर्शनी दिसतंय. त्यामुळे जिल्हाधिका-यांनी आपला यासंदर्भातला निर्णय मागे घेत याप्रकरणाची नव्यानं सुनावणी घ्यावी. अन्यथा आम्ही त्या आदेशाबाबतच्या कायदेशीरबाबी पडताळून त्याची वैधता ठरवू असे स्पष्ट संकेत सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेत. यावर उत्तर देताना महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टाला सांगितला की, सध्या विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्यानं अधिकारी त्यात व्यस्त आहेत. यंदाचं हे अधिवेशन कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केवळ दोनच दिवसांचं असल्यानं येत्या बुधवारी यावर राज्य सरकारच्यावतीनं उत्तर दिलं जाईल. तेव्हा हायकोर्टानं यावर बुधवारी सकाळी साडे 10 वाजता सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.

कांजूरमार्गमधील या भूखंडावर एका खाजगी विकासकानंही आपला दावा सांगत दिवाणी याचिका दाखल केलेली असताना त्याचीही बाजू जिल्हाधिका-यांनी ऐकणं आवश्यक होतं. कोर्टात प्रलंबित असलेल्या खटल्याची माहिती असूनही त्याकडे कानाडोळा करत जर जिल्हाधिका-यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला असेल तर ते योग्य नाही, असं मत यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं व्यक्त केलं.

काय आहे कांजूरमार्गच्या जागेचा नेमका वाद?

आरेतील मेट्रो 3 चं कारशेड कांजूरमार्ग इथं हलवण्याचा निर्णय होताच केंद्र सरकारनंही कांजूरमार्गच्या या जागेवर स्वतःचा मालकी हक्क दाखवला होता. सदर जागा ही मिठागराची असल्यामुळे त्यावर केंद्राचा अधिकार आहे असं नमूद करून त्यावर कोणी अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा बोर्ड लावला होता. दरम्यान एका बांधकाम व्यवसायिकानंही ती जागा आपण मिठागराकडून भाडे तत्त्वावर काही वर्षांपूर्वी घेतलेली आहे. तसा आमच्यात करार झाला असून सध्या एमएमआरडीएनं तिथं मेट्रो कारशेडसाठी जे खोदकाम सुरू केलं आहे ते तात्काळ थांबवावं असा उल्लेख असणारी नोटिसच महेशकुमार गरोडीया यांनी मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरिकर यांना पाठवली आहे. गरोडीया ग्रुपचं म्हणणं आहे की, त्यांनी कांजूर गावात सुमारे 500 एकर जमीन भाडयानं घेतली आहे. त्यामध्ये मेट्रोकारशेडसाठी घेतलेल्या जमीनीचाहीचा समावेश आहे. त्यामुळे मिलिंद बोरिकर यांनी जी 102 एकर जमीन एमएमआरडीएला देणारे आदेशपत्र दिले आहे ते तात्काळ रद्द करावे. यासांदर्भात गरोडिया यांनी केंद्र सरकारनं त्यांचा करार रद्द करण्याच्या निर्णयाला साल 2005 मध्ये हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. ज्यात हायकोर्टानं गरोडिया यांना तूर्तास दिलासा देत ‘त्या’ जमिनी संदर्भात अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत त्यांचा दावा कायम ठेवण्यास परवानगी दिली आहे.

एमएमआरडीएची भूमिका

मुंबईची लाईफलाईन असलेल्या लोकल ट्रेन वरील ताण कमी करण्यासाठी मेट्रोचा प्रकल्प हा़ अत्यंत गरजेचा आहे. शहराच्या विविध भागात मेट्रोचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू असून या कारशेड शिवाय मेट्रो चालवता येणार नाही. कांजूरमार्ग कारशेडची जागा नेमकी कोणाच्या मालकीची हे अद्याप ठरणं बाकी असून लोकांचं हित लक्षात घेता कोर्टाने मेट्रोच्या कामाला स्थगिती देऊ नये असा युक्तिवाद एमएमआरडीएतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी केला. तसेच मेट्रो 3 मध्ये केंद्र सरकारचे निम्मे शेअर्स असल्याचेही त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देत ऑक्टोबर 2022 पर्यंत मेट्रोच्या कामाची डेडलाईन असल्याचंही कोर्टात सांगितलं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *