केंद्राला पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीचा विसर, राज्याच्या शिष्यवृत्तीत १३२३ कोटींची घट

नागपूर : केंद्राकडून दरवर्षी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना ‘पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती’ देण्यात येते. तशी तरतूद असताना, केंद्राकडून २०२०-२१ या सत्रासाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती मिळाली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे इतर मागासवर्गीय, भटक्या व विमुक्त जाती व जमाती, विशेष मागास प्रवर्गासाठी देण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत १३२३ कोटी कमी दिल्याचेही दिसून येत आहे. 

हेही वाचा – नागरिकांनो, कोरोना फोबियाच्या विळख्यात अडकू नका; कोरोना हा सामान्य आजारासारखा आजार

केंद्राकडून शिष्यवृत्तीपोटी ६० टक्के, तर राज्याकडून त्यात ४० टक्के वाटा दिला जातो. कायद्यात अनुसूचित जातीच्या शिष्यवृत्तीसंदर्भात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे इतर प्रवर्गातील शिष्यवृत्तीसाठी प्रत्येकवेळी नव्याने तरतूद करावी लागते. मात्र, असे असताना गेल्या वर्षी केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून २०२०-२१ या वर्षाची तरतूद करण्यात आलेली नाही. याबाबत राज्यसरकारच्या ‘महाकोशाच्या बीम्स’ प्रणालीमध्ये देण्यात आलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारने २०२०-२१ या वर्षात राज्याला इतर मागासवर्गीय, भटक्या व विमुक्त जाती व जमाती, विशेष मागास प्रवर्गासाठी १७८८ कोटी २१ लाख ९२ हजार रुपये दिले. त्यापैकी १६८५ कोटी २१ लाख ९१ हजार रुपयाचे वाटप करण्यात आले. १०३ कोटी रुपयाचा निधी राज्यसरकारकडे शिल्लक आहे. मात्र, २०१९-२० या वर्षाच्या निधीचा विचार केल्यास त्यात १३२३ कोटींची तफावत दिसून येते. गेल्यावर्षी केंद्राच्या ३१११ कोटीचा निधीचा खर्च शिष्यवृत्तीपोटी करण्यात आला. ही रक्कम त्यापेक्षा अधिक होती. मात्र, २०२०-२१ या वर्षात केंद्राने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीपोटी निधीच दिला नसल्याचे दिसून येत आहे. राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून त्याबाबत कुठल्याच हालचाली करण्यात येत नसल्याचे दिसून येते. 

हेही वाचा – कुंभकर्णाच्या पुढ्यातच रावणाचे दहन, देशातील सर्वात…

अनुसूचित जातीच्या नेत्यांचे मौन – 
केंद्राद्वारे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना गेल्या वर्षीची शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. याबाबत विद्यार्थ्यांनी समाजातील अनेक विद्यार्थ्यांनी नेत्यांशी संपर्क केला असता, एरव्ही शिष्यवृत्तीसाठी भांडणारे नेते यावेळी गप्प बसल्याचे दिसून येत आहे. त्यांचे मौन नेमके कशासाठी? हे कळायला मार्ग नाही. 

चार वर्षात मिळालेली शिष्यवृत्ती – 

  • २०१६-१७ – ३६४५ कोटी 
  • २०१७-१८ – १९३५ कोटी 
  • २०१८-१९ – २६७० कोटी 
  • २०१९-२० – ३१११ कोटी 
  • २०२०२१ – १७८८ कोटी 

हे खर आहे, राज्य सरकारने यापूर्वीच त्याबाबत केंद्राला पत्र पाठविले आहे. मात्र, हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतला असल्याने त्याबाबत बोलता येणार नाही. 
-प्रशांत नारनवरे, समाजकल्याण आयुक्त. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.