कोरोना मृत्यूचे 150 प्रस्ताव फेटाळले ! राज्यातील 261 पैकी 22 जणांनाच केंद्राकडून 50 लाखांची मदत

सोलापूर : कोरोना रुग्णाची सेवा करताना मृत्यू झालेल्यांना 50 लाखांचा विमा कवच जाहीर झाला. मात्र, त्यासाठी केंद्र सरकारने निकष ठरवून दिले. त्यानुसार कोविड रुणाला प्रत्यक्षात सेवा देताना तथा रुग्णाच्या संपर्कातून मृत्यू झालेल्यांना आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाच 50 लाखांचा विमा देण्याचा निकष ठरला. राज्यातून 261 प्रस्ताव सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे सादर झाले. मात्र, त्यातील आतापर्यंत बृहन्मुंबईतील 14, धुळे, नाशिकमधील प्रत्येकी एक, रत्नागिरी, पुणे महापालिका, पालघरमधील प्रत्येकी दोघे, अशा अवघ्या 22 जणांना प्रत्येकी 50 लाखांचा लाभ मिळाला आहे.

देशावरील कोरोनाचे संकट हद्दपार करण्याच्या हेतूने आरोग्य, शिक्षण, पोलिस यांच्यासह अन्य विभागांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची सेवा अधिग्रहीत करण्यात आली. कोरोना बाधित रुग्णांना आयुष्यमान भारत आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून मोफत उपचार केले जात आहेत. तसेच अतिजोखमीचे काम करताना कोरोनामुळे मृत्यू होणाऱ्यांना केंद्र सरकारकडून 50 लाखांच्या मदतीचा निर्णय झाला. त्यानुसार सोलापूर, नाशिक, पुणे, मुंबई, नगर, उस्मानाबाद, सांगली, कोल्हापूर, सातारा, औरंगाबाद, नागपूर, यवतमाळ या जिल्ह्यांमधून सर्वाधिक प्रस्ताव आरोग्य विभागाला सादर झाले. संबंधित प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी आरोग्य विभागाचे सहसंचालक नंदकुमार देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय छाननी समिती स्थापन झाली. या समितीच्या पडताळणीत राज्यातील 261 पैकी 130 प्रस्ताव अपात्र ठरले उर्वरित प्रस्ताव केंद्राला सादर झाले. केंद्र स्तरावरुनही अद्याप 39 प्रस्तावावर निर्णय झालेला नाही. लाभासाठी संबंधित कर्मचारी कोविडची ड्यूटी करीत असल्यासंबंधीचा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा दाखला, मृत्यू प्रमाणपत्रावर कोरोना मृत्यूची नोंद, डेथ समरी, अशा ढिगभर कागदपत्रांची पूर्तता करुनही अनेकांना मदतीसाठी प्रतीक्षाच करावी लागत आहे.

केंद्र सरकारने निकष ठरविले आहेत​
कोविड रुग्णांची सेवा करताना संसर्ग होऊन मृत्यू झालेल्यांना तथा को- मॉर्बिड रुग्णांचा सर्व्हे करताना बाधित होऊन मृत्यू झालेल्यांनाच 50 लाखांचा विमा दिला जातो. त्यासाठी केंद्र सरकारने निकष ठरविले आहेत. खासगी डॉक्‍टरची सेवा अधिग्रहित केली नसेल आणि तो कोरोनामुळे मृत झाल्यास त्यांना लाभ मिळत नाही. सरकारी सेवेत असणारा कर्मचारी कोरोनाचा बळी ठरल्यास तेही विम्यासाठी अपात्र ठरतात.
नंदकुमार देशमुख, सहसंचालक तथा अध्यक्ष, छाननी समिती 

राज्याची स्थिती

  • एकूण प्रस्ताव
  • 261
  • राज्य समितीने फेटाळलेले प्रस्ताव
  • 130
  • कागदपत्रांची पूर्तता नाही
  • 50
  • केंद्रीय समितीकडील प्रस्ताव
  • 81
  • विम्याचा लाभ मिळाला
  • 22
  • केंद्राने फेटाळलेले प्रस्ताव
  • 20

‘यांना’ का मिळणार नाही लाभ
कोरोनाला हद्दपार करण्यासाठी नियोजन करुन प्रयत्नाची पराकाष्ठा करणारे वरिष्ठ अधिकारी, कोरोना रुग्णांचा कचरा उचलणारे सफाई कर्मचारी, कोविड तथा संशयितांना रुग्णालयापर्यंत पोहचविणारे वाहनचालक, प्रतिबंधित क्षेत्रात काम करणारा इलेक्‍ट्रिशियन यांना मात्र, जाचक निकषांमुळे विमा रकमेसाठी अपात्र ठरत आहेत. दरम्यान, उपायुक्‍त जमीर लेंगरेकर यांच्या माध्यमातून सोलापूर महापालिकेने पाच मृतांचे प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केले. मात्र, अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *