नाणारला गावकऱ्यांचं समर्थन, मंत्री आव्हाडांची घेतली भेट, खासदार मुख्यमंत्र्यांना भेटू देत नसल्याचा आरोप

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना स्थानिक खासदार विनायक राऊत भेटू देतं नसल्यामुळे आता नाणार वासियांनी थेट राष्ट्रवादीचे मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांची भेट घेतली आहे. यासोबतच आमचा नाणार प्रकल्पाला विरोध नसून आमचं या प्रकल्पाला समर्थन आहे. यासाठी 13 हजार एकर जमिनीपैकी तब्बल 8 हजार 500 एकर जमिनीचे मालक असणाऱ्या स्थानिक नागरिकांनी आपल्या सह्यांचे पत्र देखील जितेंद्र आव्हाड यांना सादर केलं आहे.

याबाबत बोलताना स्थानिक नागरिकांचं म्हणणं आहे की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोलताना म्हटले होते की ‘मी स्थानिक नागरिकांच्या बाजूने आहे’ जर त्यांचा या प्रकल्पाला विरोध असेल तर आमचा देखील या प्रकल्पाला विरोध असेल, जर स्थानिकांचा विरोध नसेल तर प्रकल्पावर निश्चित विचार करु. गावकरी म्हणाले की, त्यावेळी राजकारणासाठी स्थानिकांमध्ये गैरसमज पसरवण्याचं काम केलं गेलं, चुकीची माहिती पसरवल्या गेल्या. ज्यामध्ये मासेमारी बंद होईल, समुद्रात गरम पाणी सोडलं जाईल, फळ शेती उध्वस्त होईल. आता मात्र आमचे प्रकल्पाबाबतचे सर्व गैरसमज दूर झाले आहेत. त्यामुळे आम्हांला आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची भेट घेऊन त्यांना विनंती करायची आहे. परंतु स्थानिक खासदार याला विरोध करत असल्यामुळे ते आमची भेट होऊ देतं नाहीत असे धक्कादायक आरोप नाणारवासियांनी केले आहेत.

ॲडव्होकेट शशिकांत सुतार यांचा आरोप केला की, ‘लोकांना प्रकल्प हवा आहे. पण स्थानिक खासदार 14 गावांपैकी केवळ 2  गावांसोबत घेऊन या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत जे योग्य नाही. आम्हाला मुख्यमंत्री यांच्या समोर स्थानिक लोकांच मत ठेवायचं आहे. पण आम्हाला संधी मिळत नाही. म्हणून आम्ही सरकार मधील इतर पक्षाच्या मंत्र्यांची भेट घेत आहोत. त्यांच्या मदतीने आम्ही मुख्यमंत्र्यांसमोर आमचं निवेदन करणार आहोत, असं सुतार म्हणाले.

नाणार प्रकल्पाबाबत माहिती
भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याची सौदी अरामको या कंपनीची योजना होती. त्यासाठी मागील भाजप सरकारच्या काळात सुमारे 16 हजार एकर जमीन ताब्यात घेण्याचा निर्णय झाला होता. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देवगडमध्ये गिर्ये भागात कच्चे तेल उतरवण्यासाठीचे बंदर आणि रत्नागिरीला राजापूर तालुक्यात नाणारजवळील 14 गावांत तेलशुद्धीकरण प्रकल्प अशी एकूण 16  हजार एकर जमीन असे त्याचे स्वरूप होते. या प्रकल्पातून तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येईल आणि एक लाख जणांना रोजगार मिळेल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र 2017 मध्ये भूसंपादनाच्या नोटिसा आल्यानंतर स्थानिकांनी विरोध सुरू केल्यावर शिवसेना त्यात उतरली आणि लोकांवर बळजबरी प्रकल्प लादू देणार नाही अशी भूमिका घेतली. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्यावर भाजपला कोंडीत पकडून भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय शिवसेनेने जाहीर केला होता. यानंतर विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना 2019 च्या जून महिन्यात हा प्रकल्प शेजारच्या रायगड जिल्ह्यात हलवण्याचे संकेत तत्कालीन भाजप सरकारने दिले होते. रायगडमध्ये विरोध नाही त्यामुळे या भागात सिडकोच्या साहाय्याने भूसंपादन करून प्रकल्प उभारण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र आता त्या गोष्टीलाही एक वर्ष उलटून गेले तरी प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने काहीही प्रगती झालेली नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *