मोठी बातमी ! लॉकडाउनमध्ये 20 वर्षांतील उच्चांक; तीन महिन्यांत बाराशे शेतकरी आत्महत्या
सोलापूर : नापिकी, हमीभाव नाही, नैसर्गिक आपत्तीची भरपाई नाही, कर्जमाफीच्या लाभाची प्रतीक्षा, खासगी सावकारांसह बॅंकांच्या कर्जाचा वाढलेला बोजा आणि कोरोनाच्या लॉकडाउनमुळे झालेली कोंडी या प्रमुख कारणांमुळे मार्च ते मे 2020 या कालावधीत राज्यातील तब्बल एक हजार 198 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने याची माहिती दिली.
देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात होत असून शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा व त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यास राज्य व केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. मार्च ते मे 2019 च्या (666 आत्महत्या) तुलनेत लॉकडाउन काळात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्याचे मदत व पुनर्वसन विभागाकडून सांगण्यात आले. 2001 पासून मे 2020 पर्यंत राज्यात तब्बल 34 हजार 200 शेतकऱ्यांनी विविध कारणास्तव आपली जीवनयात्रा संपविली आहे. लॉकडाउन काळात आत्महत्या केलेल्या बाराशे शेतकऱ्यांपैकी साडेचारशे शेतकऱ्यांनाच सरकारी मदत मिळाली असून उर्वरित प्रस्तावांची छाननी अद्यापही सुरुच आहे. मागील 20 वर्षांत सर्वाधिक 15 हजार 221 शेतकरी आत्महत्या अमरावती विभागात झाल्या असून त्यानंतर औरंगाबाद विभागात सात हजार 791 शेतकऱ्यांनी गळफास घेतला आहे. विविध संकटांचा सामना करत जगाचा पोशिंदा ठरलेल्या बळीराजाला यंदा कोरोनाच्या लॉकडाउनचा नवा अनुभव आला. या पार्श्‍वभूमीवर 20 वर्षांतील सर्वाधिक तीन महिन्यांतील आत्महत्या यावर्षी झाल्याचेही मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
2001 ते मे 2020 पर्यंत शेतकरी आत्महत्या
कोकण विभाग : 30
पुणे विभाग : 1,145
नाशिक विभाग : 4,058
अमरावती विभाग : 15,221
नागपूर विभाग : 4,190
औरंगाबाद विभाग : 7,791
लॉकडाउनमधील शेतकरी आत्महत्या
मार्च : 547
एप्रिल : 651
मे : 437
एकूण : 1,198
लॉकडाउनमुळे मदतीचे प्रस्ताव पडून
कोरोनाचे वैश्‍विक संकट दूर करण्याच्या हेतूने 22 मार्चपासून राज्यात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला आहे. मार्च ते मे 2020 या कालावधीत राज्यातील बाराशे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी साडेचारशे शेतकरी मदतीसाठी पात्र ठरले असून उर्वरित शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावांची छाननीच झालेली नाही. लॉकडाउनमुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी व कर्मचारी कमी असल्याने आत्महत्या कुटुंबांना मदतीसाठी आणखी काही दिवस वाट पहावी लागेल, असे मदत व पुनर्वसन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.