राज्य सरकारचा निर्णय: ‘व्होकेशनल’वर फुली!;‘आयटीआय’मध्ये होणार विलीन

पुणे – एकीकडे व्यवसाय अभ्यासक्रमाचा गवगवा केला जात असताना, दुसरीकडे मात्र उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमावरच (व्होकेशनल) सरकारने फुली मारली आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाची खिरापत बंद झाल्याने हा अभ्यासक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) विलीन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आता दहावीनंतर या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची कवाडे बंद होणार आहेत. विशेष म्हणजे यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल अद्याप सादर झाला नसतानाच सरकारने आततायीपणा करीत हा निर्णय घेतला आहे.

उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमासाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळत होते. मात्र १९९७-९८ पासून ते बंद करण्यात आले. त्याचबरोबर नॅशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्कशी (एनएसक्यूएफ) संलग्न नसलेल्या अभ्यासक्रमांनाही अर्थसाह्य देणार नसल्याचेही केंद्र सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. 

केंद्राचे अनुदान बंद झाल्याने हा डोलारा सावरायचा कसा, असा प्रश्‍न राज्य सरकारपुढे ठाकला आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या वर्षी मार्चमध्ये उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम रुपांतरण समितीची स्थापना केली. या समितीला ३० ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र,  समितीचा अहवाल सादर होण्यापुर्वी राज्य सरकारने रुपांतरणाचा निर्णय घेतला.

सध्या राज्यात ५३ शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा असून, अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांतही उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम चालवले जातात. याशिवाय खासगी संस्थामध्येही या अभ्यासक्रमाचे धडे दिले जातात. दहावीनंतर या अभ्यासक्रमांना येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही मोठी आहे. तथापि, अभ्यासक्रम बंद केल्यावर शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा येऊ नये, यासाठी त्यांचे विलीनीकरणाचा प्रश्‍न सरकारपुढे होता. त्यामुळे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये त्याचे विलीनीकरण केल्यास या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्‍न सुटेल, या हेतूने सरकारने शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, केंद्र कनिष्ठ महाविद्यालयांतील व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या मंजूर ३२२ तुकड्यांचे शासकीय आयटीआयमध्ये रुपांतर करण्याला मान्यता दिल आहे. मात्र हा निर्णय घेताना सरकारने समिती तसेच संस्थांनाही विचारत न घेतल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. 

‘वाघा बॉर्डरपेक्षा वाईट परिस्थिती आंदोलनस्थळी’; सुप्रिया सुळेंनी केंद्र सरकारवर ओढले ताशेरे

राज्य सरकारने २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून शासकीय संस्थांमधील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांना अकरावीमध्ये प्रवेश देऊ नयेत, असे स्पष्ट केले आहे.

समितीने अद्याप शिफारशीचा अहवाल सरकारकडे सुपूर्द केलेला नाही. असे असतानाही सरकारने व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. हा निर्णय घेऊन राज्य सरकारने स्वत: नेमलेल्या समितीचा अवमान केला आहे. 
– विक्रम काळे, शिक्षक आमदार आणि अध्यक्ष, उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम रुपांतरण समिती

कॅम्पस प्लेसमेंटसाठी पात्र विद्यार्थ्यांनो, UGCची नवी नियमावली जाहीर!

अभ्यासक्रमाच्या रूपांतरण समितीचा अहवाल येण्यापूर्वी राज्य सरकारने एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे कुशल तंत्रज्ञ आणि उद्योजक बनण्याचे स्वप्न भंगणार आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात व्यवसाय अभ्यासक्रमावर भर दिलेला असताना राज्य सरकार घेत असलेल्या निर्णयाचे आश्‍चर्य वाटते. शालेय शिक्षण विभागानेच आता हा अभ्यासक्रम राबवावा. 
– जयंत भाभे, अध्यक्ष, व्होकेशनल टीचर्स असोसिएशन

हद्द झाली! चोरट्यांनी पुण्याच्या एसीपींचा किंमती श्वान पळवला; अन्…

Leave a Reply

Your email address will not be published.