संघ परिवारातून कामगार विधेयकांना विरोध; भारतीय मजदूर संघाकडून आंदोलनाचा इशारा

नागपूर : मोदी सरकारने काल (23 सप्टेंबर) कामगार विधेयकं मंजूर केली. एकीकडे शेती विधेयकांना काँग्रेस आणि इतर पक्षांचा विरोध असताना, मोदींना या कामगार विधेयकांवरुन विरोध झाला आहे थेट संघ परिवारातून. भारतीय मजदूर संघाने या विधेयकाचे पारडे हे प्रशासकीय अधिकारी आणि उद्योजकांच्या बाजूने जड असल्याचा आरोप केला आहे. तसंच यामुळे देशाची औद्योगिक शांतता भंग होईल असं म्हणत घरचा आहेरही दिला आहे. एवढंच नाही तर भारतीय मजदूर संघाने थेट आंदोलनाचा इशाराही दिल्यामुळे, आता प्रश्न असा आहे की खरंच संघ परिवारातील दोन घटक एकमेकांसमोर उभे ठाकणार का?

संसदेत काल तीन कामगार विधेयक मंजूर झाली. 2019 च्या आधी पहिल्या कार्यकाळातही सरकारने ही विधेयके मांडली होती, पण तेव्हा ती स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली. त्यानंतर काही बदलांसह सरकारने ही विधेयके पुन्हा आणली. मात्र आता भारतीय मजदूर संघ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिवाराचा एक अविभाज्य अंग आहे, त्याने विधेयके आणताना स्थायी समितीच्या शिफारसी सरकारने ऐकल्या नसल्याचं सांगितलं.

का नाराज आहे भारतीय मजदूर संघ?
*संयुक्त राष्ट्राच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या कराराला भारताने दिलेल्या पाठिंब्याच्या विरोधात पाऊल
* भारतीय संविधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशांचे हनन
* विधेयक हे उद्योजक आणि प्रशासनाच्या बाजूने
* देशातील औद्योगिक शांततेला धोका
* ट्रेड युनियन्सची ताकद कमी करण्याचा प्रयत्न
* कामगारांचे हित, त्यांच्या नोकऱ्यांच्या संरक्षणावरच गदा

नव्या कामगार विधेयकातल्या या तरतुदी तुम्ही वाचल्यात का, तुमच्या कामावरही परिणाम करु शकणारं विधेयक संसदेत मंजूर

भारतीय मजदूर संघाने येत्या ऑक्टोबर 2, 3 आणि 4 तारखेला राष्ट्रीय संमेलनात पुढचं पाऊल काय असावे यावर चर्चा करणार असल्याचेही पत्रक काढले आहे. प्रश्न हा आहे की खरंच भामस सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाचा निषेध रस्त्यावर उतरुन करु शकेल का? असं नाही की याआधी संघ परिवारात अंतर्गत विरोध कधी झालाच नाही.

अगदी दिल्ली महापालिकेत जेव्हा पहिले जनसंघाचे सरकार आले होते तेव्हा जलप्रदाय विभागाच्या विरोधात भामसचेच आंदोलन होते. त्यावेळी पाणी बंद करण्याचा आंदोलनाचा भाग हा तेव्हाचे सरसंघचालक गुरुजी गोळवलकर यांच्या सूचक वाक्यामुळे दत्तोपंत ठेंगडी यांनी टाळला आणि उर्वरित आंदोलन पुढे नेले होते. आयोडीन मीठाच्या निर्णयावेळी सुद्धा रज्जूभय्या सरसंघचालक होते, सुदर्शनजींनी सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात भूमिका मांडली होती. नंतर अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने त्या भूमिकेशी सुसंगत असा निर्णय घेतला होता. सुदर्शनजी सरसंघचालक असताना भाजप नेत्यांना टीकेचे धनी व्हावे लागले होते. पण गुजरातमध्ये संघाच्या भारतीय किसान मंचाचे मुख्यमंत्री असतानाही नरेंद्र मोदींनी ऐकले नव्हते आणि त्यांच्याविरोधात किसान मंच रस्त्यावर उतरला होता. आता परत एकदा संघ परिवारातील दुसरी संघटना, भारतीय मजदूर संघाचेही म्हणणे मोदींनी ऐकले नाही.

काय आहे या विधेयकात?
* संघटित आणि असंघटित या दोन्ही क्षेत्रातल्या कामगारांना काही नव्या प्रकारच्या सुविधांचा लाभ मिळेल.
* सर्व कामगारांना त्यांचं नियुक्ती पत्र देणं, त्यांचं वेतन डिजिटल पद्धतीने करणं अनिवार्य असेल.
* वर्षातून एकवेळा कामगारांची आरोग्य चाचणी करुन घेणं कंपन्यांना बंधनकारक असेल.
* यापुढे 300 पेक्षा कमी कामगार संख्या असलेल्या कंपन्या सरकारच्या अनुमतीशिवाय कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करु शकतात, किंवा कंपनी बंद करु शकतात. याआधी ही मर्यादा 100 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कंपन्यांसाठी होती.
* त्यामुळे हायर अँड फायर ही संस्कृती बळावेल अशी भीती
* यापुढे कंपन्यांना जास्तीत जास्त कर्मचारी कॉन्ट्रॅक्टवर ठेवता येतील याची मुभा
* हे कॉन्ट्रॅक्ट कितीही वेळा, कितीही कालावधीसाठी वाढवले जाऊ शकतात. शिवाय सगळ्यात गंभीर म्हणजे आतापर्यंत एखाद्या कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्याला कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचारी म्हणून रुपांतरित करण्याची मुभा नव्हती, ती मोकळीक या नव्या विधेयकाने दिली आहे.
* महिलांचे कामाचे तास हे सकाळी सहा वाजल्यापासून संध्याकाळी सात वाजेपर्यंतच असतील. सातनंतर त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही संपूर्णपणे कंपनीची असेल.
* शिवाय यापुढे संप करण्यासाठी कामगार संघटनांना किमान दोन महिने संप करावा लागणार आहे. शिवाय कामगार संघटनांच्या रजिस्ट्रेशनमध्ये सु्द्धा सरकारने जाचक अटी टाकल्या आहेत.

नरेंद्र मोदींना विरोध असणाऱ्या प्रवीण तोगडियासारख्या नेत्याला विश्व हिंदू परिषद सोडावे लागले होते. त्यामुळे बऱ्याच सामूहिक प्रयत्नानंतर आलेल्या सरकारला भक्कम पाठिंबा देण्याची संघाची सध्याची भूमिका असताना मजदूर संघ खरंच सूर तीव्र करु शकेल का हा प्रश्न आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *