सरकारच्या हमीभावावर शेतकऱ्यांची ‘का’ आहे नाराजी; कोणत्या पिकाला किती भाव वाचा

अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणू शेतीकडे पाहीले जाते. मात्र ही शेती सध्या अडचणीत आहे. निसर्गाचा लहरीपणे, पाऊस वेळेवर न पडणे. वर्षभर शेतात राबून सुद्धा योग्य भाव न मिळणे यामुळे शेतकरी अडचणीत आहे. यातूनच सरकार दरवर्षी हमीभाव जाहीर करते. मात्र, तो भाव अनेकदा फक्त कागदावरच राहतो. शेतकऱ्यांना त्याची माहिती होत नाही. हमीभावासाठी घालून दिलेल्या अटींमुळे मिळेल त्या भावात त्याला शेतमाल विकावा लागतो. गरजेपोटी अनेक शेतकरी कोणाकडे तक्रारही करत नाहीत. अन्‌ तक्रार करायची तर कोठे असा प्रश्‍नही निर्माण होतो. सरकारने नुकतेच हमीभाव जाहीर केले आहेत. यापार्श्वभूमीवर नाराजी व्यक्त करत शेतकऱ्यांनी अनेक प्रश्‍न निर्माण केले आहेत.

aschim-maharashtra-news/solapur” target=”_blank”>सोलापुरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
केंद्र सरकाने नुकतेच विविध पिकांचा हमीभाव जाहीर केला आहेत. देशातील १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत मूल्य वाढविण्यास मंजुरी दिली. त्यामध्ये खरिपातील मुख्य पिके असलेल्या कपाशीत २६०, सोयाबीन १७०, भातात ५३, तुरीत २००, मुगात १४६ तर उडीदात ३०० रुपये गेल्यावर्षीच्या तुलनेत वाढ केली आहे. परंतु या वाढीने शेतकऱ्यांमध्ये नाराज आहे. रोजच्या जेवनात अनेक प्रकारचे अन्नपदार्थ असतात. निरनिराळ्या भागातील पिके शेतकरी कष्ट करून पिकवतो आणि मिळालेल्या भावात विकून आपले जीवन व्यतीत करतो. देशात समस्यांची काही कमतरता नाही, त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा आणि मूलभूत अशी समस्या म्हणजे कृषी क्षेत्रातील. शेतकऱ्यांसमोर अनेक अडचणी, समस्या आणि प्रश्न आहेतच, यातुनही शेतकऱ्यांना कोणत्या प्रकारचे अंतिम समाधान मिळत नाही.
महाराष्ट्रात १६८ हमीभाव केंद्र आहेत. आजही शेतकऱ्यांच्या काही शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी भावात शेतमाल विकावा लागत आहे. ज्या शेतमालाचा भाव एक हजार ते तीन हजार रुपये आहे ते किमान एक हजार रुपये हमीभाव असला पाहिजे. प्रामुख्याने १७ प्रकारच्या हमी भावामध्ये सरकारने भाववाढ केली असली तरी ती पाच पिकामध्ये १०० रुपयांपेक्षा कमी, पाच पिकामध्ये २००रुपयांपेक्षा कमी, चार पिकामध्ये ३०० रुपयांपर्यंत व पुढील तीन पिकाध्ये उडीद ३०० रुपये, तीळ ३७० रुपये, रामतीळ ७५५ अशी हमी भाववाढ केली आहे. ज्या पीकाचा पेरा मोठा त्याला केंद्र सरकारने नगण्य भाववाढ दिली. सरकारने काढलेल्या हमीभावात प्रत्यक्षात मार्केटमध्ये भाव जात नाही, हे शेतकऱ्यांसाठी निराशाजनक बाब असल्याचे सांगत आहेत.
नितीन झिंजाडे म्हणाले, सरकारने केलेली भाववाढ ही अपुरी आहे. ज्या पीकाचा पेरा मोठा त्याला केंद्र सरकारने नगण्य भाववाढ दिली आहे. सरकारने हमीभाव केंद्र सुरु करण्यापेक्षा व्यापाऱ्यांच्या हमीभावाने शेतीमाल खरेदी केला पाहिजे.‌ यासाठी बाजार समित्यांनी व्यापाऱ्यांवर अंकुश ठेवला पाहिजे. सरकारने कांद्याला हमीभाव द्यायला हवा. कांद्याचे पीक भरपूर प्रमाणात असूनही लाखो शेतकऱ्यांचा कांदा भाव नसल्यामुळे शेतातच पडून आहे. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचं पिक हमीभावाने घेतला पाहिजे आणि शेतकऱ्यांना जेव्हा पिक विकायचं असल्यास त्यावेळेस सतत हमीभाव केंद्र उपलब्ध केले पाहिजे. सरकारने काढलेल्या हमीभावात प्रत्यक्षात मार्केटमध्ये भाव जात नाही. हे शेतकऱ्यांसाठी निराशाजनक बाब आहे. यंदा किमान भाववाढ एक हजार रुपये होणे गरजेचे होते. कारण बी बियाणे, खत, कृषी अवजारांच्या किंमती वाढलेल्या आहेत. हमीभावाचा कोणताही विचार न करता व्यापारी शेतकऱ्यांकडून पीक घेतात. ही जबाबदारी अर्थातच सरकार आणि सरकारच्या आर्थिक यंत्रणेची आहे. अशावेळी यंत्रणेवर नियंत्रण पाहिजे ते दिसून येत नाही. यामुळे केंद्र सरकारने शेतक-यांना उदास केले आहे. 
शेतकरी प्रशांत नाईकनवरे म्हणाले, शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जातात, परंतु या सर्व योजनांची माहिती तुरळक शेतकऱ्यांनाच समजली जाते. अशावेळी शेतकऱ्यांनी तक्रार केली तर सरकार कोणत्याही प्रकारच्या अंमलबजावणी करत नाही. शेतकऱ्यांना हमीभाव किती महत्त्वाचं आहे, हे शेतकरी असल्याशिवाय कुणालाही समजणार नाही. हमीभाव व्यवस्थित असेल तरच शेतकऱ्यांना परवडेल. सरकारने काढलेल्या योजनांचा प्रत्येक शेतकऱ्यांना फायदा होतोच असे नाही. या गोष्टींकडे सरकारचे लक्ष देणे गरजेचे आहे. सरकारने कागदोपत्री योजना सुरू न करता प्रत्यक्षात या योजनांची अंमलबजावणी केली पाहिजे.

काय म्हणतात शेतकरी

– सर्व पिकांना किमान एक हजार रुपये भाववाढ हवी होती.
– कांदा पिकाला सरकारने हमीभाव देत दोन हजार रुपये हमी भाव द्यायला पाहिजे
– व्यापाऱ्यांनी शेतीमाल हमी भावाने खरेदी करायला पाहिजेत, यासाठी बाजार समित्यांनी व्यपाऱ्यावर अंकुश ठेवला पाहिजेत.
– हमी भाव केंद्र शेतमाल विक्रीसाठी कायम खुली असली पाहिजेत.
– शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव केंद्र योग्यवेळी सुरू केले पाहिजे
– शासनाचे कोणतेही धोरण दरवेळी उशिरा सुरू होतात, यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते
– व्यापाऱ्यांनी हमीभावाने शेतकऱ्यांचे पीक घेतले तर हमीभावांचा फायदा शेतकऱ्यांना होऊ शकतो.
– सरकारने कागदोपत्री योजना सुरू न करता प्रत्यक्षात या योजनांची अंमलबजावणी केली पाहिजे
– शेतकऱ्यांना वाळीत टाकले जात आहे.
– शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *