नागपूर : सध्या राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून आज अधिवेशनाचा चौथा दिवस आहे. यामध्येच राज्याचे माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विद्यमान उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला आहे. मात्र, हा हक्कभंग प्रस्ताव म्हणजे काय आणि त्यामध्ये काय शिक्षा होते? हे आज आपण पाहुयात.  

वैधानिक विकास मंडळ लवकरच देण्यात येईल, असे आश्वासन अजित पवार यांनी १५ डिसेंबर २०२० ला दिले होते. मात्र, त्यांनी आतापर्यंत ते दिले नाही. सभागृहात जे आश्वासन दिले ते पूर्ण करणे गरजेचे आहे. त्या आश्वासनांची पूर्तता न करणे हा सभागृहाचा अवमान आहे, असं मुनगंटीवार म्हणाले. त्यामुळे त्यांनी अजित पवारांवर हक्कभंग प्रस्ताव आणला.  

हेही वाचा –  चार वर्षांपूर्वी प्रेमविवाह झाला, संसाराच्या वेलीवर फुल उमलले; पण बापच निघाला…

हक्कभंगाचा प्रस्ताव म्हणजे काय –
सभागृहांना विशेषाधिकार मिळालेले असतात. पर्यायाने ते सद्स्यांना मिळालेले असतात. सभागृहामध्ये बोलताना कुठल्याही सदस्यावर दबाव असू नये. त्यांनी कुठल्याही अडथळ्याशिवाय बोलता यावे. सभागृहात एखाद्या व्यक्तीचे नाव बिदिक्कतपणे घेता येते. त्यांच्यावर आरोप करता येतात. सभागृहात बोलल्यानंतर बाहेर त्या संबंधित सदस्यांवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई करता येत नाही. तसेच कुठल्याही न्यायालयात त्याला आव्हान देता येत नाही. सभागृहाचे स्वातंत्र्य, मान, प्रतिष्ठा अबाधित राखणे आणि सदस्यांनी जनतेप्रती त्यांचे कर्तव्य व्यवस्थित पार पाडावं यासाठी विशेषाधिकारी हे सभागृहाला आणि सदस्याला असतात. 

एखादा सदस्य आपले कर्तव्य पार पाडत असेल आणि तो प्रामाणिक राहावा यासाठी त्याला कवच दिले आहे. घटनेच्या अनुच्छेद १९४ मध्ये विशेषाधिकारी दिलेले आहेत. घटनेमधील अनुच्छेद १९ मधील स्वातंत्र्यांचा अधिकार हा प्रत्येकाला असतो. त्याचप्रमाणे तो सदस्यालाही असतो. मात्र, त्यांनी अनुच्छेद १०५ आणि १९४ यामधील विशेषाधिकार सदस्यांना दिलेले असतात. सभागृहात बोललेल्या वक्तव्याबाबत किंवा मांडलेले कागदपत्रांना न्यायालयात आव्हान देऊ शकत नाही.

हेही वाचा – पोटच्या गोळ्याची वैरिणी कोण? दोन दिवसानंतरही मृत अर्भकाच्या मातेचा शोध नाही

कुठून आला हक्कभंगाचा प्रस्ताव? –
हे विशेषाधिकार हक्क इंग्लंडचे ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ या कायदेमंडळाने त्यांच्या सभासदांना दिलेले हक्क आहेत. मात्र, ते त्यांच्या कायद्यात कुठेही नमूद केलेले नाहीत. आपल्या देशातील कायदेमंडळे असे हक्क जोपर्यंत कायद्यात नमूद करत नाहीत, तोपर्यंत घटनेपूर्वी जे ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’चे विशेष हक्क होते, ते आपल्या कायदेमंडळाच्या सभासदांनी वापरायचे आहेत, असे आपली राज्यघटना सांगते. 

‘या’ काळात सद्स्यांना करता येत नाही अटक –
सदस्य हे जनतेच्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी सभागृहात येत असतात. त्यामुळे त्यांना कोणीही रोखू शकत नाही. त्यांना अधिवेशनाच्या १५ दिवसांपूर्वी आणि १५ दिवसानंतर तसेच अधिवेशनाच्या काळात अटक करता येत नाही. फक्त खुनासारखे प्रकरण असेल तर कारवाई केली जाते. सभागृहाचा दर्जा राखणे अपेक्षित आहे. तसेच त्याचा मान राखणे गरजेचे आहे. सदस्यांनी जर सभागृहाचा मान राखला नाही, तर त्यांना निलंबित केले जाऊ शकते. 

काय असते प्रक्रिया –
संबंधित मंत्रिमहोदयांनी चुकीची माहिती देऊन सभागृहाची दिशाभूल असं त्यांना वाटलं तर हक्कभंगाची नोटीस  द्यावी लागते. अध्यक्षांना त्यात तथ्य वाटलं तर ती समितीकडे पाठवितात. त्यानंतर समिती संबंधित व्यक्तीला बोलावून चर्चा, पुरावे, साक्ष घेऊन आपला अहवाल तयार करते. त्यानंतर तो अहवाल सभागृहाला दिला जातो. त्यानंतर सभागृह त्या संबंधित व्यक्तीला काय शिक्षा द्यायची हे ठरवत असते. 

हेही वाचा – Sad Story : मुलांनी हाकलले, परक्यांनी स्वीकारले; ७५…

फक्त अधिवेशनाच्या काळात भोगावी लागतेय शिक्षा –
विधानसभेचा अवमान किंवा हक्कभंगास कारणीभूत व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकार सभागृहाला असतो. आरोपी सभागृहाचा सदस्य असेल तर त्यांना निलंबित केले जाते. आरोपी बाहेरचा असेल तर त्यांना समन्स दिले जाते. तसेच तुरुंगवास देखील ठोठावला जातो. याशिवाय समज देणे, ताकीद देणे, दंड आकारणे किंवा सभागृहाला योग्य वाटेल ती शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्यामध्ये आहे. विशेष म्हणजे सभागृह सुरू असताना अटक करता येते. समजा अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे आणि त्या काळात संबंधित व्यक्तीला शिक्षा झाली, तर त्या शेवटच्या दिवशी त्याला सजा भोगावी लागते. त्यानंतर उरलेली सजा दुसरे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीला भोगावी लागते.

सभागृहाचे विशेषाधिकारी भंग अन् अवमान याबाबत शिक्षात्मक कारवाई झालेले काही प्रकरण – 

• शासनाने एखादी मागणी मान्य केली नाही. त्यावेळी बॅनरबाजी केली जाते. तसेच घोषणाबाजी करून गोंधळा घातला जातो. त्यावेळी सदस्यांना निलंबित केले जाऊ शकते. १९६४ मध्ये जांबुवंतराव धोटे यांनी सभागृहात पेपरवेट फेकले होते. त्यावेळी त्यांना कायमचे निलंबित केले होते. 
• बबनराव ढाकणे यांनी १९६८ च्या काळात अध्यक्षांच्या गॅलरीत येऊन घोषणा दिली होती आणि कागदपत्रे फेकली होती. सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणल्यामुळे त्यांना ७ दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा दिली होती.
• आपलं महानगरमध्ये असताना निखिल वागळे यांना देखील ४ दिवसांचा कारावास झाला होता.
• देशोन्नती अकोलाने पंचायत राज समितीवर टीका टिप्पणी केली होती. त्यांना समन्स बजावण्यात आले होते.
• बारमालक असोसिएशन अध्यक्ष मंजितसिंग शेट्टी यांनी धमकीवजा शब्द वापरले होते. सभागृहाने याची गंभीर दखल घेतली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री आर. आर. पाटील होते. त्यावेळी मंजितसिंग शेट्टी यांना ९० दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.
• श्रीनिवास कर्वे हे समितीच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिले होते. त्यावेळी त्यांना ३ दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. मात्र, त्यानंतर त्यात सुधारणा करून एक दिवसाच्या सुधारित शिक्षेचा प्रस्ताव सभागृहाने आणला आणि कर्वे यांनी ही शिक्षा भोगली.