निवडणूक आयोगानं पाच जिल्हापरिषदांच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला आणि पुन्हा एकदा ओबीसींच्या राजकिय आरक्षणाचा प्रश्न तापला. निवडणुका लांबणीवर टाकण्याकरता कोणकोणते पर्याय असू शकतील याची चाचपणी केली जातेय. या पर्यायांपैकी सध्या जोरदार चर्चा आहे ती म्हणजे ठाकरे सरकारच्या बहुसदस्यीय प्रभागपद्धतीच्या चाचपणीची.